सुन तस्करी प्रकरणबारे अनुसन्धान गर्न असोज ५ गते बन्ने भनिएको उच्चस्तरीय छानबिन आयोग पूर्वसहमतिअनुसार बन्न नसकेपछि प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेले सरकार सम्झौताबाट पछि हटेको बताएको छ ।
सुन तस्करी छानबिनका लागि उच्चस्तरीय आयोग बनाउने विषयमा छलफल गर्न आज शुक्रवार सिंहदरबारमा बसेको बैठक विनानिष्कर्ष सकिएको हो । प्रमुख प्रतिपक्ष दलका सचेतक महेश बर्तौलाले असोज ५ गते उच्चस्तरीय छानबिन आयोग गठन गर्ने र आजैदेखि काम गर्ने भन्ने सहमति भए पनि सरकारले उदासिनता देखाएको टिप्पणी गर्नुभयाे । उहाँले नेकपा एमालेले सुन तस्करको जरासम्म पुग्न चाहेको र निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्ने माग गरेको बताउनुभयो ।
आफ्ना वचनप्रति सरकार जवाफदेही नभएको कुरा आज गठन हुन नसकेको उच्चस्तरीय छानबिन आयोगबाट प्रमाणित हुने सचेतक बर्ताैलाले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘आज आयाेग गठन गर्ने भनेर राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त दलहरूको हस्ताक्षर भएको थियो । असोज ५ गते उच्चस्तरीय छानबिन आयोग गठन गर्ने र आजैदेखि काम गर्ने भन्ने थियो । तर त्यसाे हुन सकेन । नेताहरूबीच भएको सहमति कार्यान्वयन हुने तहमा नपुग्ने ? योभन्दा लाजमर्दो कुरा के हुनसक्छ ? सरकार कति जिम्मेवार छ भन्ने कुरा यसले देखाउँछ । आफ्ना वचनप्रति जवाफदेही नभएको कुरा यसबाट देखिन्छ ।’
गएकाे भदौ ६ गते प्रहरीकाे केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युराे (सीआईबी) को अनुसन्धानपछि आयोग बनाउने विषयमा संसद्का राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त दलहरूबीच सहमति जुटेको थियो ।
