कर्णाली प्रदेशमा गैरसांसद मन्त्री बनाउने तयारी

कर्णाली प्रदेश सरकारमा नेकपा माओवादी केन्द्रले गैरसांसदलाई सहभागी गराउने तयारी गरेको छ। नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको वर्तमान सरकारमा माओवादी केन्द्रले हिमाली समुदायको प्रतिनिधित्वका लागि भन्दै हुम्लाका कार्चेन लामालाई मन्त्री बनाउन चाहेको छ।

कांग्रेस नेतृत्वमा कर्णाली प्रदेश सरकार गठन भएको माघ १६ गते तीन महिना पुग्यो। सत्ता साझेदार दल कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र नेकपा (एकीकृत समाजवादी)बीच मन्त्रालयको भागबण्डा मिलेको छैन।

सत्ता साझेदार दलमध्ये सबैभन्दा ठूलो माओवादी केन्द्रले चार मन्त्रालयमा दाबी गर्दै आएको छ। समाजवादीले वैशाख २ गतेको सहमतिअनुसार आफूले तीनवटा मन्त्रालय पाउनुपर्ने अडान राख्दै आएको छ। सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको कांग्रे माओवादीलाई तीन र समाजवादीलाई दुई मन्त्रालय दिएर बाँकी रहने दुई मन्त्रालय आफू राख्न चाहन्छ।

प्रदेशका मन्त्रालय भागबण्डा नमिलेपछि यसलाई टुंगोमा पुर्‍याउने जिम्मा केन्द्रलाई दिइएको छ। केन्द्रमा नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का अध्यक्ष माधवकुमार नेपालबीच हुने सहमतिका आधारमा कर्णालीमा मन्त्रालयको टुंगो लाग्नेछ। मन्त्रालयको टुंगो लागिनसक्दै माओवादीले लामालाई मन्त्री बनाउने विषयमा टुंगो लगाएको हो।

माओवादी उच्च स्रोतका अनुसार अध्यक्ष दाहालले नै लामालाई कर्णाली प्रदेश सरकारमा सहभागी गराउन निर्देशन दिएका छन्। दाहालको निर्देशनपछि माओवादी केन्द्रको कर्णाली प्रदेश संसदीय दलमा पनि छलफल भएको थियो। ‘सुप्रिमोको निर्देशन भएकाले नकार्ने कुरा पनि भएन,’ माओवादीका एक प्रदेश सांसदले भने, ‘केन्द्रले मन्त्रालय र संख्याको टुंगो लगाएपछि संसदीय दलले निर्णय गरेर सिफारिस गर्छ।’

लामा हुम्लाको सिमीकोट गाउँपालिकाका हुन्। उनी सशस्त्र द्वन्द्वका बेला भूमिगत थिए। उनकै ठाउँका २०६४ सालको संविधानसभा सदस्य छिमी लामा पुसको दोस्रो साता एमालेमा प्रवेश गरेका थिए।

‘हिमाली क्षेत्र र लामा/भोटे समुदायको प्रतिनिधित्व गराउनका लागि अध्यक्ष प्रचण्डले लामालाई मन्त्री बनाउन निर्देशन दिनु भएको छ,’ ती सांसदले भने, ‘गठबन्धन दलमा यो विषयमा विवाद नभए एक–दुई दिनभित्रै उहाँ मन्त्री बन्नुहुन्छ होला ।’ नेपालको संविधानअनुसार सांसद नरहेका व्यक्ति छ महिनाका लागि मात्रै मन्त्री हुन पाउँछन्।

माओवादी केन्द्रका कर्णाली प्रदेश इन्चार्ज शक्ति बस्नेतले दलभित्र मन्त्री बनाउने विषयमा विभिन्न व्यक्तिको नाम आउनु स्वभाविक भएको बताए। ‘प्रदेशबाट मन्त्रालयको टुंगा लगाउनका लागि केन्द्रमा सिफारिस भएको छ, तत्कालै मन्त्रालयको टुंगो लगाएर पठाउँदैछौं,’ बस्नेतले भने, ‘त्यसपछि मात्रै दलले मन्त्री बनाउनेको नाम सरकारलाई सिफारिस गर्छ।’

गैरसांसदलाई मन्त्री बनाउने विषय बाहिर आएपछि माओवादीभित्रै असन्तुष्टि देखिएको छ। माओवादीका एक नेताका अनुसार विषयविज्ञलाई मन्त्री नियुक्त गर्नु सुहाउने भए पनि सांसद नै नभएका र विषयविज्ञ पनि नभएका व्यक्तिलाई मन्त्री बनाउँदा राम्रो सन्देश नजाने बताए। ‘हुम्ला माओवादीका प्रभावशाली नेता छिमी लामा एमाले प्रवेश गरेकाले उहाँको काउण्टरमा कार्चेन लामालाई मन्त्री बनाउन खोजिएको जस्तो देखिन्छ,’ उनले भने, ‘यसले दीर्घकालीन रूपमा पार्टीलाई नै असर पार्छ।’

माओवादी केन्द्र हुम्लाका इन्चार्ज विजय भण्डारीले लामालाई मन्त्री बनाउन प्रदेश हुँदै केन्द्रसम्म अनुरोध गरिएको बताए। ‘उहाँ (लामा)ले पार्टीका गरेको लगानी र योगदानको मूल्यांकन गर्दै मन्त्री नियुक्त गरिदिन अनुरोध गरेका छौं,’ उनले भने, ‘हाम्रो अनुरोधलाई शीर्ष नेतृत्वले स्विकार्नेमा विश्वस्त छौं ।’ उनले आफूहरू सकारात्मक परिणामको आशामा रहेको बताए।